Site Logo
ब्रेकिंग न्यूज़

प्रजासत्ताकदिनाच्या मुख्य सोहळ्यात पालकमंत्र्यांच्या हस्ते ध्वजारोहण

अमरावती: राज्यघटनेतील न्याय, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, एकता व एकात्मता या मूल्यांशी बांधीलकी मानून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी शासनाने किमान समान कार्यक्रम निश्चित केला आहे. त्याद्वारे समाजातील सर्व घटकांसाठी विविध योजना राबवून त्यांचा विकास साधण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे, असे प्रतिपादन राज्याच्या महिला व बालकल्याण मंत्री तथा जिल्ह्याच्या पालकमंत्री यशोमती ठाकूर यांनी आज येथे केले. भारतीय प्रजासत्ताकाच्या 70 व्या वर्धापनदिनानिमित्त पं. जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमवर आयोजित मुख्य ध्वजारोहण सोहळ्यात त्या बोलत होत्या. विभागीय आयुक्त पीयुष सिंह, पोलीस महानिरीक्षक मकरंद रानडे, जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल, जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमोल येडगे, पोलीस आयुक्त संजयकुमार बाविसकर, पोलीस अधिक्षक हरी बालाजी, महापालिका आयुक्त संजय निपाणे यांच्यासह अनेक मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.               प्रारंभी पालकमंत्र्यांनी देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी व लोकशाही गणराज्याच्या निर्मितीसाठी योगदान देणा-या थोरपुरुषांना अभिवादन केले व जिल्ह्यातील समस्त नागरिकांना प्रजासत्ताक दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या. त्या म्हणाल्या की, नैसर्गिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मदत, कर्जमुक्ती, विमा योजनेची पुर्नरचना, शेतमालाला भाव मिळण्यासाठी योजना, दुष्काळग्रस्त भागासाठी पाणी पोहचवणारी यंत्रणा, रिक्त पदांची भरती, महिला सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य, नागरिकांच्या आरोग्यासाठी एक रुपया क्लिनीक योजना, उद्योगांसाठी सुलभ परवानगी प्रक्रिया, वंचित घटकांच्या प्रलंबित प्रश्नांचे निराकरण अशा किमान समान कार्यक्रमाद्वारे सर्व घटकांचा विकास करण्याचे धोरण आहे. गरीब व गरजू व्यक्तींसाठी शिवभोजन थाळी योजनेचा आज शुभारंभ होत आहे. छत्रपती शिवरायांच्या कल्याणकारी राज्याची संकल्पना त्यामागे आहे. जिल्ह्यात शेतीकेंद्रित तसेच औद्योगिक विकास साधत पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी अनेक महत्वाची पावले उचलण्यात येत आहेत.           पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर पुढे म्हणाल्या की, शेतकरी बांधवांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचे व शेतीकेंद्रित विकास करण्याचे शासनाचे धोरण आहे. त्यासाठी शासनाने सर्वप्रथम महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचे पाऊल उचलले. जिल्ह्यात सुमारे 1 लाख 50 हजार शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. त्यातून सुमारे 1 हजार 174 कोटी रुपयांचे  कर्ज माफ होणार आहे. जिल्ह्यात गारपीट व अकाली पावसाने झालेल्या नुकसानीचे स्वतंत्र सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश यापूर्वीच देण्यात आले आहेत. खरीप हंगामात सुमारे 55 हजार शेतकऱ्यांना सुमारे 600 कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप करण्यात आले. रब्बी हंगाम कर्जवाटपाचा लक्षांक 415 कोटी असून ही प्रक्रिया गतीने राबविण्याचे निर्देश दिले आहेत.            त्या पुढे म्हणाल्या की, कृषी यांत्रिकीकरण योजना, पोकरा, आवास योजना, उद्योग विकास यासह पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीवर भर देण्यात येत आहे. कुपोषण निर्मुलनासाठी भक्कम यंत्रणा निर्माण करण्यासह अधिक रोजगारनिर्मिती करण्याचा प्रयत्न आहे.  टेक होम रेशन’ तसेच ‘हॉट कुक मील’ योजनेत अधिकाधिक बचत गटांना निविदा प्रक्रियेत भाग घेता यावा यासाठी वार्षिक व्यवहाराच्या सरासरीची रक्कम 25 हजार रुपयांवरुन 10 हजार रुपये इतकी कमी करण्यात आली आहे. बचत गटांच्या सहाय्याने स्वयंरोजगाराचे अनेकविध उपक्रम राबविण्याचा मानस आहे. मागील 3 वर्षामध्ये रिक्त झालेल्या एकूण पदापैकी अंगणवाडी सेविका व मदतनीसांची 6 हजार 500 पदे तत्काळ भरण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यासाठी पदभरतीवरील निर्बंध हटवले आहेत.अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, मिनी अंगणवाडी सेविका यांच्या रिक्त जागा याद्वारे भरल्या जातील. त्याशिवाय बालविकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांच्या 45 पदांच्या नियुक्तीला मान्यता दिली आहे. एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेत केंद्र शासनाची मान्यता असूनही अनेक अंगणवाड्या कार्यान्वित झाल्या नव्हत्या. त्या 98 अंगणवाडी केंद्र व 745 मिनी अंगणवाडी केंद्र सुरु करण्यास तातडीने मान्यता देण्यात आली असून, या निर्णयांमुळेकुपोषणमुक्तीचा कार्यक्रम गतीने राबविण्यास मदत होईल. त्या पुढे म्हणाल्या की, राज्यातील 37 हजार 545 अंगणवाड्या खासगी इमारतीत असून, भाड्यापोटी अत्यल्प रक्कम दिली जात होती. त्यामुळे पुरेशा सोयी- सुविधा असलेली इमारत मिळत नव्हती. ग्रामीण, नागरी व महानगरी या तिन्ही क्षेत्रांसाठी केवळ 750 रुपये जुने भाडे हो

Leave A Comment