Site Logo
ब्रेकिंग न्यूज़

माध्यम प्रमाणीकरण व देखरेख समितीचे (एमसीएमसी) कामकाज

जिल्हा माहिती कार्यालय अमरावती निवडणुका शांततेत आणि मुक्त वातावरणात पार पडण्यासाठी भारत निवडणूक आयोगाकडून निवडणूक काळात आदर्श आचार संहितेची अंमलबाजवणी करण्यात येते. आयोगाच्या निर्देशानुसार राजकीय पक्ष अथवा उमेदवारांकडून प्रसारित करण्यात येणाऱ्या कोणत्याही माध्यम प्रकारातील जाहिरात मजकूरांचे प्रमाणीकरण करण्यासाठी आणि त्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी माध्यम प्रमाणीकरण व देखरेख (एमसीएमसी) समिती गठीत करण्यात येते. ही समिती जिल्हा आणि राज्य अशा दोन स्तरांवर कार्यरत असते, निवडणुका नि:प्षक्ष आणि मुक्तपणे पार पाडण्यात या समितीचाही महत्वाचा वाटा असतो. निवडणूक काळात अधिकृत पक्षाला अथवा वैयक्तिक उमेदवारांना त्यांची ध्येय-धोरणे, त्यांचे काम आणि निवडणुकीतील चिन्ह मतदारांपर्यंत पोहोचविण्याचा आणि निवडणुकीचा जाहिरनामा मांडण्याचा हक्क आहे. एकाच वेळी मतदार संघातील प्रत्येक मतदारापर्यंत प्रत्यक्ष पोहोचणे उमेदवाराला अथवा पक्षाला शक्य नसते. त्यासाठी त्यांना कोणत्याना कोणत्या माध्यमांची मदत घ्यावीच लागते. पूर्वी वर्तमानपत्र, रेडीओ, घडीपत्रिका, प्रसिध्दीपत्रक, प्रचारसभा एवढीच मर्यादीत असणारी साधने आता दिवसेंदिवस विस्तारत आहेत. नव्या तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने आकाशवाणी व दूरदर्शनबरोबरच, फिरती एलईडी वहाने आणि समाज माध्यमांनी यात मोठी आघाडी घेतली आहे. उमेदवार अथवा नोंदणीकृत पक्षांनी आपल्या प्रचारासाठी कोणत्याही माध्यम प्रकारांचा उपयोग करण्यात काहीच गैर नाही. मात्र, हे करत असताना या माध्यमांव्दारे प्रसारित करण्यात येणाऱ्या मजकूराचे प्रमाणीकरण होणे आवश्यक आहे. या जाहिरात मजकूराच्या माध्यमातून कोणाचेही चारित्र्य हनन होऊ नये, समाजा-समाजात तेढ निर्माण होवू नये, नैतिकता, सभ्यता यांचा भंग होवू नये, शत्रूत्व-तिरस्काराची भावना निर्माण होवू नये, याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. आदर्श आचार संहितेमध्ये या सर्व बाबींचा समावेश आहे. याचसाठी भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार जिल्हा आणि राज्‍य पातळीवर अशा जाहिरात मजकूरांच्या प्रमाणिकरणासाठी आणि त्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी ही समिती गठीत करण्यात येते. जाहिरातीच्या मजकूरांचे प्रमाणीकरण केल्यानंतर समितीच्यावतीने त्या जाहिरातीसाठी एक प्रमाणपत्र देण्यात येते. प्रत्येक जाहिरातीच्या प्रसारणासाठी स्वतंत्रपणे या प्रमाणपत्राची आवश्यकता असते. जाहिरात प्रमाणीकरणाबरोबरच ही समिती निवडणूक होत असलेल्या क्षेत्रात प्रसिध्द होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या माध्यमांच्यावरही देखरेख करते. या निवडणूक कालावधीत माध्यमात प्रसारित होणारी वृत्त ही उमेदवाराच्या बाजूने काही मोबदला घेऊन प्रसारित करण्यात येत असतील, अशी शंका समितीला आल्यास अथवा तशी समितीकडे कोणी तक्रार केल्यास त्या वृत्तांसंबंधी संबंधित उमेदवाराला नोटिसीव्दारे समिती खुलाशाची विचारणा करू शकते. जर समितीला संबंधितांचा खुलासा मान्य झाल्यास त्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात येत नाही. मात्र समितीला त्याबाबत खुलासा मान्य न झाल्यास संबंधित वृत्त हे पेड न्यूज आहे, असे गृहीत धरून तो खर्च उमेदवाराच्या खर्चात समाविष्ट केला जातो. जिल्हास्तरीय समितीचा निर्णय उमदेवारास मान्य नसल्यास जिल्हास्तरीय समितीला माहिती देवून राज्यस्तरीय समितीकडे 48 तासाच्या आत अपील करता येते. राज्यस्तरीय समिती 96 तासाच्या आत तक्रारीचा निपटारा करून तसा निर्णय उमेदवार आणि जिल्हास्तरीय समितीला कळवितात. या निर्णया विरूध्द उमेदवार आदेश मिळाल्यानंतर 48 तसांच्या आत भारत निवडणूक आयोगाकडे अपील करू शकतो. *राज्यस्तरीय समिती* - मुख्य निवडणूक अधिकारी - (अध्यक्ष) - निवडणूक आयोगाकडून नेमणूक केलेला निरीक्षक - (सदस्य) - समितीने नियुक्त केलेला एक तज्ज्ञ. - (सदस्य) - भारतीय माहिती सेवेचा (आयआयएस) महाराष्ट्रात नियुक्तीस असलेला अधिकारी. - (सदस्य) - स्वतंत्र नागरिक अथवा प्रेस कॉन्सिल ऑफ इंडियाने नामांकित केलेला पत्रकार. - (सदस्य) (उपलब्ध असल्यास) - अतिरिक्त/ संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी माध्यम प्रभारी. - (सदस्य-सचिव) - समाज माध्यम तज्ज्ञ. - (मा. मुख्य निवडणूक अधिकारी यांनी नियुक्त केलेला) - (सदस्य) *जिल्हास्तरीय समिती* - जिल्हा निवडणूक अधिकारी/निवडणूक निर्णय अधिकारी. (लोकसभा मतदार संघ)-(अध्यक्ष) - सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी (उप विभागीय दंडाधिकारी अथवा समकक्ष परंतु त्याहून कमी दर्जाचा नाही) - (सदस्य) - समाज माध्यम तज्ज्ञ. (निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी नामांकित केलेला) - (सदस्य) - केंद

Leave A Comment