Site Logo
ब्रेकिंग न्यूज़
  • अपक्ष उमेदवार काँग्रेस समर्थित नवनीत राणा ३६९५१ मतांनी विजयी
  • राहुल गांधी यांनी नरेंद्र मोदींना दिल्या विजयाच्या शुभेच्छा
  • पालघरमधून शिवसेनेचे राजेंद्र गावित विजयी
  • बारामती येथून सुप्रिया सुळे विजयी
  • सूरतमध्ये कोचिंग इन्स्टिट्यूटच्या इमारतीला आग, 15 विद्यार्थ्यांचा मृत्यू
  • सूरत अग्नीतांडवप्रकरणी मालकासह तिघांना अटक, अनधिकृतपणे सुरू होते क्लासेस

झोपू योजनेतील सदनिकांच्या खरेदी विक्रीसाठी 10 वर्षानंतर ना हरकत प्रमाणपत्राची आवश्यकता नाही

मुंबई, झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील सदनिकांच्या खरेदी विक्री व्यवहारावर 10 वर्षाच्या कालावधीनंतर ना हरकत प्रमाणपत्राची आवश्कता राहणार नाही, असा निर्णय गृहनिर्माण विभागाच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत घेतल्याची माहिती गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश महेता यांनी मंत्रालयात दिली. महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र अधिनियम 1971 मधील पुनर्वसन सदनिकांच्या अवैध हस्तांतरण प्रकरणी संबंधित अवैध व्यक्ती विरुद्ध निष्कासनाची कारवाई करण्यात येते. या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने आदेश दिलेले आहेत. गृहनिर्माण मंत्री यांनी विधिमंडळात दिलेले आश्वासन आणि विधी व न्याय विभागाचे अभिप्राय विचारात घेऊन धोरण ठरविण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक झाली. या बैठकीत पुनर्वसन सदनिकाच्या वाटपाच्या दिनांकापासून 5 वर्षानंतर परंतु 10 वर्षाच्या आत लाभार्थी झोपडी धारकास प्राप्त झालेली सदनिका विक्री किंवा हस्तांतरित करावयाची झाल्यास त्याचे अधिकार व पुनर्वसन सदनिकांचे वाटप मुख्य कार्यकारी अधिकार व झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण यांच्याकडून होत असल्याने कलम 3 इ (2) नुसार निष्कासनाचे अधिकार झोपूच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यास देण्याचे ठरले. महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र अधिनियम 1971 च्या तरतूदीनुसार राबविण्यात येत असलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेमध्ये पुनर्वसन झालेल्या झोपडीधारक लाभार्थ्यांकडून कलम 3 इ चा भंग करुन त्यास प्राप्त झालेली पुनर्वसन सदनिका अवैध हस्तांतरण करुन घेणाऱ्या व्यक्ती अथवा कुटुंब ही मूळ लाभार्थी नसली तरी ती मूळ लाभार्थ्यांच्या कुटुंबासमवेत हस्तांतरणापूर्वी राहत असल्यास आणि मूळ लाभार्थ्याचे ते वारस असल्यास तसा पुरावा त्या व्यक्तीने दिल्यास असे हस्तांतरण वैध समजण्यात येणार आहे. मुळ लाभार्थ्याने प्राप्त झालेली पुनर्वसन सदनिका प्राप्त झालेल्या दिनांकापासून 10 वर्षाच्या कालावधीनंतर हस्तांतरित केली असल्यास व कलम 3 इ नुसार आवश्यक असलेले झोपूचे ना हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त केले नसल्यास रेडीरेकनरच्या 10 टक्के एवढी रक्कम आकारुन असे हस्तांतरण नियमित करण्याचे या बैठकीत ठरविण्यात आले. हस्तांतरण नियमित करण्याचा लाभ फक्त एकाच पुनर्वसन सदनिकेसाठी असून पुनर्वसन सदनिका हस्तांतरित करणाऱ्या व हस्तांतरणाद्वारे करणाऱ्या व्यक्ती किंवा कुटुंबाचे अन्य झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत पुन्हा पुनर्वसन सदनिका मिळण्याचा हक्क राहणार नाही, असेही बैठकीत ठरले. श्री. महेता म्हणाले, अवैध हस्तांतरणाद्वारे पुनर्वसन सदनिका प्राप्त करणाऱ्या व्यक्तीचे अथवा कुटुंबाचे मनपा क्षेत्रात मालकी तत्त्वावर, त्याच योजनेत अथवा झोपू योजनेत प्राप्त केलेली सदनिका नियमित करण्यात येणार नाही. कलम 3 इ च्या तरतुदीनुसार अशा व्यक्ती विरुद्ध निष्कासनाची कारवाई सुरु ठेवण्यात येणार आहे. झोपू योजनेमध्ये झोपडीधारकास पुनर्वसनानंतर योजनेच्या मंजुरीनुसार निर्माण होणाऱ्या प्रकल्पबाधित (PAP) सदनिकांच्या संदर्भात अशा सदनिकांचे वाटप न करता राहात असलेल्या अर्थातच लाभार्थी नसलेल्या व्यक्ती अथवा कुटुंबांचे संदर्भात अभय योजनेचा लाभ देण्यात येणार नाही. अशी व्यक्ती कारवाईस पात्र राहणार आहे. ज्या विकासकाने अशा प्रकल्प बाधित सदनिकामध्ये अनधिकृत व्यक्तींना घुसविले असल्यास त्या विकासकाच्या विक्री घटक झोपू प्राधिकरणाने ताब्यात घ्यावा व त्या विकासकाविरुद्ध फौजदारी गुन्हा नोंदवावा असेही बैठकीत निश्चित करण्यात आले. झोपू अधिनियमातील कलम 3 इ च्या नुसार उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाचे अनुपालन करुन अधिनियम दुरुस्ती व अभय योजनेस मान्यता देऊन हा प्रस्ताव विशेष विनंती अर्जाद्वारे उच्च न्यायालयात सादर करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ उपसमितीने घेतल्याचे श्री. महेता यांनी शेवटी सांगितले. या बैठकीला मंत्रिमंडळ उपसमितीचे सदस्य परिवहन मंत्री दिवाकर रावते, शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे, गृहनिर्माण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर, महिला व बालविकास राज्यमंत्री विद्या ठाकूर, अपर मुख्य सचिव संजय कुमार, म्हाडाचे उपाध्यक्ष मिलिंद म्हैसकर आदी उपस्थित होते.

Leave A Comment