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10 फीसदी कोटा पर बोलीं OBC पार्टियां- जाति की जनसंख्या के हिसाब से क्यों नहीं देते आरक्षण

शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन लोकसभा में आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण देने का विधेयक पास हो गया. इसके पक्ष में 323 मत पड़े जबकि विपक्ष में मात्र 3. आर्थिक आधार पर आरक्षण देने के लिए सरकार ने संविधान (124वां संशोधन) विधेयक पेश किया. कई विपक्षी पार्टियों ने भी सरकार के इस कदम का समर्थन किया लेकिन सभी ने कोई न कोई सवाल जरूर उठाए. विधेयक पर चर्चा के दौरान मंडल और कमंडल जैसे हालात भी देखने को मिले. जनता दल यूनाइटेड को छोड़कर सभी मंडल पार्टियों ने इसका विरोध किया. बीजेपी के साथ गठबंधन में शामिल अपना दल और पूर्व में एनडीए में रहे आरएलएसपी ने बिल का समर्थन तो किया लेकिन उन्होंने सरकार से सवाल किया कि क्या जाति आधारित जनगणना के आंकड़ों को सार्वजनिक किया जाएगा और जनसंख्या के हिसाब से ओबीसी का आरक्षण बढ़ाया जाएगा?

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