Site Logo
ब्रेकिंग न्यूज़

पुणे पोलिसांनी देशविरोधी कट उघड केला: मुख्यमंत्री

सुप्रीम कोर्टाकडून पुणे पोलिसांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. भीमा कोरेगाव प्रकरणी अटक केलेल्या पाच जणांची नजरकैद अजून चार आठवड्यांसाठी वाढवण्यात आली आहे. शिवाय या पाच जणांना जामिनासाठी ट्रायल कोर्टात जाण्याचा मार्ग मोकळा असेल, असंही सुप्रीम कोर्टाने नमूद केलं. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वागत केलं आहे. पोलिसांची कारवाई ही कोणत्याही राजकीय दृष्टीकोनातून नव्हती हे सुप्रीम कोर्टाने मान्य केल्यामुळे पुणे पोलिसांच्या कारवाईवर शिक्कामोर्तब झालं आहे, असं ते म्हणाले. पुणे पोलिसांनी जे पुरावे सुप्रीम कोर्टाला दिले ते योग्य ठरवण्यात आले आहेत. त्यामुळे पुणे पोलिसांना पुढील तपासाची परवानगी मिळाली आहे, असं मुख्यमंत्री म्हणाले. देशाच्या पंतप्रधानांच्या हत्येचाही कट या लोकांनी आखल्याचं पुराव्यातून समोर आलं आहे. देशातील जनतेची आपापसांमध्ये लढाई लावून देत असल्याचं पुराव्यातून दिसत आहे, असं मुख्यमंत्री म्हणाले. देशाच्या सुरक्षेसोबत जे लोक खेळतात, त्यांना शिक्षा देण्याचं निश्चितपणे पोलिसांच्या माध्यमातून होईल, असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. त्यांच्याबाबात आमच्याकडे भक्कम पुरावे आहेत, असा दावा त्यांनी केला. पोलिसांनी पत्रकार परिषद घेणं किंवा नाही या मुद्दयापेक्षा देशविरोधी कट रचणं हे महत्त्वाचं आहे, असं मुख्यमंत्र्यांनीकाय आहे सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय? सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, जस्टिस ए. एम. खानविलकर आणि जस्टिस डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने यावर 2-1 अशा बहुमताने निर्णय दिला. जस्टिस डी. वाय. चंद्रचूड यांनी महाराष्ट्र पोलिसांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेवर तीव्र आक्षेप नोंदवला. अटक ही दुर्दैवी असून मीडिया ट्रायल असल्याचं दिसून येतं, असं म्हणत त्यांनी महाराष्ट्र पोलिसांवर ताशेरे ओढले. तपास यंत्रणांनी कशाचा तपास करायचा हे आरोपी ठरवू शकत नाहीत. ही अटक राजकीयदृष्ट्या प्रेरित दिसत नाही, असं म्हणत जस्टिस ए. एम. खानविलकर यांनी पोलिसांना पुढील तपासाची परवानगी दिली आणि याचिकाकर्त्यांची विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) मागणीही फेटाळून लावली. काय आहे प्रकरण? 1 जानेवारी 2018 रोजी भीमा कोरेगावमध्ये मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार झाला होता. प्रकरणाची चौकशी करताना पुणे पोलिसांच्या तपासात नवी माहिती समोर आली. भीमा कोरेगावचा हिंसाचार हा देशात अस्थिरता पसरवण्यासाठी नक्षलवादी कट असल्याचं पोलिसांच्या तपासात समोर आलं. तपासात पोलिसांच्या हाती काही पुरावे लागले. ज्याच्या आधारावर 28 ऑगस्टला पाच सामाजिक कार्यकर्ते गौतम नवलखा, सुधा भारद्वाज, वरनॉन गोंजाल्विस, वरवरा राव आणि अरुण परेरा यांना देशातील विविध ठिकाणांहून अटक करण्यात आली. नमूद केलं.29 ऑगस्ट रोजी इतिहासकार रोमिला थापर यांच्यासह पाच जणांनी या अटकेविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली. राजकीय हेतूने ही अटक करण्यात आली असल्याचा आरोप या याचिकेतून करण्यात आला. यानंतर अटक केलेल्या व्यक्तींना पोलिसांच्या रिमांडमध्ये पाठवण्याची परवानगी सुप्रीम कोर्टाने नाकारली, शिवाय सर्वांना तूर्तास नजरकैदेत ठेवावं, असे आदेश दिले.

Leave A Comment