Site Logo
ब्रेकिंग न्यूज़
  • राज्यसभा में सदस्य बनाए जाएंगे राकेश सिन्हा, रघुनाथ महापात्रा, सोनल मान सिंह और रामशकल
  • NEWS FLASH: मुंबई: कांग्रेस नेता संजय निरुपम और बाबा सिद्दीकी ने ठीक किया गड्ढा
  • NEWS FLASH: पाकिस्तान: ब्लास्ट में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 197
  • रेप का आरोपों के चलते गुजरात बीजेपी उपाध्यक्ष जयंती भानुशाली ने दिया इस्तीफा
  • NEWS FLASH: ढाका: गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना से की मुलाकात
  • राष्ट्रपति ने किया राज्यसभा के लिए चार सांसदों को मनोनीत किया
  • अमित शाह का बयान, 2019 के चुनाव से पहले शुरू होगा राम मंदिर निर्माण- IANS
  • नवाज और मरियम के लौटने से पहले पाकिस्तान में 2 धमाके, 89 मरे और 180 से ज्यादा घायल
  • लाहौर में उतरा नवाज शरीफ का विमान, जल्द ही बेटी के साथ होंगे गिरफ्तार

अवैध वाळू उपसा रोखण्यासाठी ड्रोनच्या सहाय्याने चित्रिकरण विचाराधीन

नागपूर 11 : राज्यात अवैध वाळू उपसा रोखण्यासाठी ड्रोनच्या सहाय्याने चित्रिकरण करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन आहे. परराज्यातून महाराष्ट्रात वाळू वाहतूक होऊ नये यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय योजना करण्यात येत आहे. वर्षभरात संपूर्ण राज्यात अवैध वाळू उपसाचे 1830 प्रकरणे उघडकीस आले असून त्या माध्यमातून 22 कोटी रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. शासकीय बांधकामे वाळूशिवाय थांबून राहू नयेत याकरिता स्वतंत्र साठा ठेवण्यात आला असून हाच नियम सहकारी संस्थांच्या कामांनाही लागू करण्यासाठी विशेष बाब म्हणून निर्णय घेण्यात येईल, असे महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले. सदस्य विलास तरे यांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना महसूल मंत्री म्हणाले, राज्यात वाळूचे परवाने देणे बंद केले नाही. मात्र, केंद्रीय पर्यावरण खात्याने या संदर्भात काही निर्बंध घातले असून वाहत्या पाण्यात यंत्राच्या सहाय्याने वाळू उपसा न करण्याबाबत सांगण्यात आले आहे. त्याऐवजी हात पाटीने उपसा करावा, असे केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने सांगितले आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाच्या परवानगीनुसार राज्यात 90 टक्के ठिकाणी वाळू उपसाची परवानगी देण्यात आली आहे. वाळूला पर्याय शोधण्याची गरज असून दगडाचा चुरा करुन तो वापरण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. मलेशिया येथे मोठ्या प्रमाणावर समुद्र किनारे असल्याने व तेथे वाळू उपसा संदर्भात फारसे निर्बंध नसल्याने मलेशियाहून वाळू आयात करण्याचा प्रस्ताव मिळाला असून त्या संदर्भात दोन वेळा बैठकादेखील घेण्यात आल्या आहेत. नदींचे स्त्रोत आटत चालल्याने वाळूला पर्याय शोधण्याची आवश्यकता असल्याचे महसूलमंत्र्यांनी सांगितले. राज्यात शासकीय बांधकामे सुरु आहेत, अशा ठिकाणी त्यांना वाळू लिलावाची गरज नसून त्यासाठी वेगळे वाळू साठे राखून ठेवण्यात येतात. यामुळे शासकीय बांधकामांवर कुठलाही परिणाम होताना दिसून येत नाही. हाच निकष सहकारी संस्थांच्या कामांनाही लावण्याबाबत विशेष बाब म्हणून निर्णय घेण्यात येणार आहे. व्यक्तीगत बांधकाम करताना दोन ब्रास वाळू देण्याचे धोरण असून ती आता पाच ब्रास करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन असल्याचे महसूल मंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील, सदस्य सर्वश्री गणपतराव देशमुख, अजित पवार, अनिल बाबर, डॉ. संजय कुटे यांनी सहभाग घेतला.

Leave A Comment