Site Logo
ब्रेकिंग न्यूज़
  • राज्यसभा में सदस्य बनाए जाएंगे राकेश सिन्हा, रघुनाथ महापात्रा, सोनल मान सिंह और रामशकल
  • NEWS FLASH: मुंबई: कांग्रेस नेता संजय निरुपम और बाबा सिद्दीकी ने ठीक किया गड्ढा
  • NEWS FLASH: पाकिस्तान: ब्लास्ट में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 197
  • रेप का आरोपों के चलते गुजरात बीजेपी उपाध्यक्ष जयंती भानुशाली ने दिया इस्तीफा
  • NEWS FLASH: ढाका: गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना से की मुलाकात
  • राष्ट्रपति ने किया राज्यसभा के लिए चार सांसदों को मनोनीत किया
  • अमित शाह का बयान, 2019 के चुनाव से पहले शुरू होगा राम मंदिर निर्माण- IANS
  • नवाज और मरियम के लौटने से पहले पाकिस्तान में 2 धमाके, 89 मरे और 180 से ज्यादा घायल
  • लाहौर में उतरा नवाज शरीफ का विमान, जल्द ही बेटी के साथ होंगे गिरफ्तार

केंद्राचा हमीभाव वाढ निर्णय म्हणजे शेतकऱ्यांना नवीन गाजर दाखवण्याचा प्रकार ; चुनावी जुमला–धनंजय मुंडे

नागपूर दि.४ –केंद्राने हमीभावात वाढ करण्याचा घेतलेला निर्णय हा शेतकऱ्यांना नवीन गाजर दाखवण्याचा प्रकार असल्याची खरमरीत टिका विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केली आहे. केंद्राने आज शेतकऱ्यांना हमीभाव देण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. त्यावर विरोधीपक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी जोरदार आक्षेप घेत सरकारने चार वर्षापूर्वी जे अच्छे दिनाचे स्वप्न दाखवले तेच स्वप्न पुन्हा दाखवले असून ते स्वप्न भंग पावेल असे म्हटले आहे. केंद्र सरकारने सत्तेत यायच्या आधी शेतकऱ्यांना दीडपट हमीभाव देण्याचा शब्द दिला होता. चार वर्षे सत्तेत गेल्यावर काही टक्क्याने शेतकरी हमीभाव वाढवला. या निर्णयात कोणतीही मोठी वाढ दिसत नाही. सातत्याने सरकारमार्फत शेतकरी विरोधी धोरण गेले चार वर्षे आणले जात आहे. त्यामुळे आहे ती MSPकिंमत शेतकऱ्यांना मिळत नाही. बाजारात शेतीमाल येतो त्याला MSP किंमत मिळत नाही. शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा मिळत नाही. सरकारने हा निर्णय निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून घेतला आहे. याचा फायदा शेतकऱ्यांना होणार नाही असेही धनंजय मुंडे म्हणाले. हमीभाव आणि बाजारभाव यातील फरकाच्या रक्कमेची तरतुद ठेवली असती तर शेतकऱ्यांना फायदा मिळाला असता, आजचा निर्णय म्हणजे निवडणूक डोळयासमोर ठेवून घेतलेला जुमला आहे अशी टिकाही मुंडे यांनी केली. आजचा निर्णय म्हणजे सरकारच्या पायाखालची वाळु सरकल्याचं दर्शविते. ,शेतमालाच्या खरेदीसाठी पर्याप्त अर्थसंकल्पीय तरतुद न करता निव्वळ हमीभावात वाढ करणे निर्रथक आहे. गेल्या तीन वर्षातील महाराष्ट्राचा अनुभव पाहता उत्पादित शेतमालाच्या 15 टक्के सुध्दा शासकीय खरेदी हमीभावाने होत नाही याची त्यांनी अनेक उदाहरणे दिली. कापसाची शासकीय खरेदी तर गेल्या तीन वर्षात नगन्य असुन टक्केवारीत सुध्दा मोजता येत नाही. शासकीय खरेदी अभावी 90 टक्के शेतकऱ्यांना त्यांचा शेतमाल हा व्यापाऱ्यांना हमीभावापेक्षा दीड ते 2 हजार रूपये कमी दराने डिस्ट्रेस सेल म्हणुन विकावा लागतो. सन 2013-14 च्या तुलनेत गेल्या तीन वर्षात शेतमालाची निर्यात सुमारे 65 ते 67 हजार कोटी रूपयांनी कमी झाली असुन शेतमालाची आयात प्रतिवर्ष 64 ते 65 हजार कोटी रूपयांनी वाढली आहे व त्यामुळे सर्वसाधारपणे देशात शेतमालाचे अतिरिक्त साठे निर्माण होऊन बाजारभाव पडले आहेत असे ते म्हणाले. शेतकऱ्यांच्या दयनीय अवस्थेला केंद्र शासनाचे शेतकरी विरोधी आयात-निर्यात धोरण व कृषीमाल पणन धोरण कारणीभुत आहे. त्याला हमीभावाच्या मलमपट्टीने काहीही फरक पडणार नाही असे शेवटी म्हणाले

Leave A Comment