Site Logo
ब्रेकिंग न्यूज़

पॉक्सो कायद्याची प्रभावीपणे अमंलबजावणी करावी

लैंगिक गुन्हयांपासून मुलांचे संरक्षण 2012 (Protection of Children from Sexual Offences Act 2012- POCSO) हा कायदा, कायदेशास्त्रातील एक क्रांतीकारी पाऊल आहे. लैंगिक गुन्हयांपासून मुलांचे संरक्षण कायदा आल्यामुळे कायदेशास्त्रात एक इतिहास रचलेला आहे. न्यायमंडळांनी पॉक्सो कायदयाची प्रभावी अमंलबजावणी करुन लैगिंक गुन्ह्यांत बळी पडलेल्या मुलांचे पुनवर्सन करावे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश किशोर रोही यांनी आज सांगितले. येथील पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी येथे अमरावती विभागातील पॉक्सो कायदयाचे न्यायाधीश व बाल न्याय मंडळाचे न्यायाधीशांकरीता पॉक्सो आणि जुवेनाईल जस्टीस कायदयासंबंधी एक दिवसीय प्रशिक्षणाचे आयोजन करण्यात आले होते. याप्रसंगी ते उद्घाटक म्हणून बोलत होते. यावेळी आंतरराष्ट्रीय न्याय मिशनचे संचालक मर्वीन मेलो, प्रबोधिनीचे संचालक संजय बाहेकर, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी राजश्री कोलखेडे, प्रा. वर्षा देशमुख, बाल कल्याण समितीचे संचालक संजय सेंगर, जिल्हा सरकारी अभियोक्ता परिक्षीत गणोरकर, प्रा. ज्योती खांडपसोले यांचेसह विभागातील न्यायाधीश तसेच सामाजिक संस्थाचे पदाधिकारी प्रामुख्याने उपस्थित होते. श्री रोही म्हणाले, भारतीय दंड संहिता अंतर्गत स्त्रिया व बालकांवर होणारे छळ, अन्याय, लैगिंक छळ इत्यादी बाबतीत जी तरतूद करण्यात आलेली होती त्यामध्ये काही ना काही उणिवा असल्यामुळे याचा फायदा आरोपी घेत होते. पॉक्सो कायदा अस्तित्वात आल्याने या सर्व बाबीवर अंकुश लागला आहे. पॉक्सो कायद्याच्या अंमलबजावणीवर देखभाल करण्याचे काम महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाला सोपविण्यात आले आहे. लैंगिक गुन्हयांपासून संरक्षण हा कायदा पास होण्याअगोदर भारतीय दंडविधान संहिता (IPC) कलम 375, कलम 376, कलम 366, कलम 377, कलम 354 तसेच बाल न्याय अधिनियम कायदा 2006 यांच्या आधारे मुलांवरील लैंगिक गुन्हयांचा तपास केला जात होता. दिल्लीत घडलेल्या सामुहिक बलात्काराच्या घटनेने समाजमन नव्याने खडबडून जागे झाल्यावर तसेच महाराष्टातील चंद्रपूर आणि ठाणे जिल्हयातील अशा घटनांमुळे या विषयावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे पहिल्यांदाच देशभर असंतोष उसळला. परिणामी भारताच्या बलात्काराबाबतच्या कायद्यात बदल करण्यात आला. मुलांच वय, पूर्ण विकसित न झालेले शरीर आणि मन लक्षात घेता लैंगिक गुन्हयांचे त्यांच्यावर होणार परिणाम अधिक गंभीर, त्यांच्या व्यक्तीमत्वावर, भविष्यावर दूरगामी परिणाम करणारे असतात याचे भान नव्हते आणि म्हणूनच मुलांच्या प्रश्नावर काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी मुलांवरील लैंगिक अत्याचारा बद्दल स्वतंत्र कायदा असायला हवा अशी मागणी लावून धरली होती. ही मागणी लैंगिक गुन्हयांपासून मुलांचे संरक्षण बील 2011 मध्ये राज्यसभेत मांडले गेले. राज्यसभेत आणि नंतर लोकसभेत मे 2012 मध्ये मंजूर झाल्यावर भारत सरकारच्या वतीने 19 जून 2012 रोजी राष्ट्रपतींनी पॉस्को कायदयावर शिक्कामोर्तब केले. लैंगिक गुन्हयांपासून मुलांचे संरक्षण कायदा 2012 हा मुलांना लैंगिक अत्याचार, लैंगिक छळ आणि मुलांचा वापर अश्लील साहित्य बनविण्यासाठी करण्यापासून सुरक्षित ठेवण्यासाठी केला गेला. गुन्हा नोंदविणे, पुराव्याची नोंद करणे, गुन्हयाचा तपास आणि सुनावणी अशी कायद्याची संपूर्ण प्रक्रिया बाल स्नेही असेल याची काळजी घेण्यात आली आहे. एवढेच नव्हे तर खटले शक्यतो निकालात निघावेत या दृष्टीने न्यायालयाची तरतूदही केली गेली. भारतीय संविधानात आणि भारतीय दंडविधान संहिते नमूद कलमान्वये बालकांवर झालेल्या अत्याचार संबंधी पारदर्शक न्याय व अशा प्रकरणात बळी पडलेल्या मुलांचे पुनवर्सन प्रभावीपणे होण्यासाठी पॉस्को कायदयाची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे, असेही श्री रोही यांनी यावेळी सांगितले. प्रशिक्षणार्थींना मार्गदर्शन करतांना प्रा. वर्षा देशमुख म्हणाल्या की, लैंगिक अत्याचारास बळी पडलेल्या मुलांना न्याय मंडळाकडून न्याय आणि त्यांचे पुनर्वसन व्यवस्थितरित्या होण्यासाठी शासनाने पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. पॉस्को आणि जुवेलीयन जस्टीस कायदया अंतर्गत सुसंगत कारवाई करण्यासाठी व्हीजीलन्स अधिकारी यांनीसुध्दा तत्परतेने कार्यवाही करावी, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. राज्यात कार्यरत असणाऱ्या स्टेक होल्डर यांच्या भूमिकेविषयी श्री. सेंगर यांनी सविस्तर मार्गदर्शन केले. ते म्हणाले, पॉस्को व जुवेनाईल जस्टीस कायदा अस्तित्वात आल्यापासून बाल लैंगिक शोषण व

Leave A Comment